ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
