ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਲਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਿਾਈ ਲਈ ਖੇਤ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
