AN INSTITUTE FOR RESEARCH ON LITERATURE,CULTURE,HISTORY & HERITAGE OF PUNJAB”
website header

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Scroll to Top