ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਯੋਗ’ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
