ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਪਨੀ ‘ਐਪਲ ਇੰਕ’ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ ਭਾਗ 999 ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਇੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤਿ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
