ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
