ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਰਮ-1 ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ‘ਕੇਸਧਾਰੀ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪਤਿਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਲਾਲ’ ਮੀਟ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ) ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਡੇਰੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ‘ਜੀਵਤ ਜੀਵ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। “ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
