AN INSTITUTE FOR RESEARCH ON LITERATURE,CULTURE,HISTORY & HERITAGE OF PUNJAB”
website header

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

Scroll to Top