‘ਆਪ’ ਦਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
